ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ’
ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ”।
ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ’ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਗਲ?
ਇਸ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਗਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਸਤੁਲਾ ਹੇਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਵਾਵ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸਤੁਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਚਾਨਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਸਮੂਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
”ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।”
“ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।” ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਸੀ।ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਈ?
ਆਰ ਐਸ ਘੁੰਮਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ।ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣ ਵਾਲੀ।”ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
With Thanks Refrence to: https://www.bbc.com/punjabi/india-59350586
