ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ 21 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵੀ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 6 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਡਾਵਾਂਡੋਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 12,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 1992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਬਤ 19 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
With Thanks Reference To: https://www.punjabitribuneonline.com/news/punjab/rural-development-fund-supreme-court-will-go-to-punjab-230622
