ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਘੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਇਕ ਪੁੱਲ ’ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਬਠਿੰਡਾ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਫੌਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧੀਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐੱਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਕੱਤਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੁਧੀਰ ਸਕਸੈਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਈਜੀ (ਐੱਸਪੀਜੀ) ਐੱਸ.ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।’’ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ…ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ, ਲਏ ਜਾਣਗੇ।’’ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਲਬ!

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਪੀਜੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ) ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦੋ-ਰਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ.ਨੱਡਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

With Thanks Refrence to: https://www.punjabitribuneonline.com/news/nation/security-lack-punjab-and-center-set-up-inquiry-committees-124413