ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮਗਸੀਪਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਮੌਜ਼ੰਬੀਕ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ 13 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ’ਤੇ ਕਾਇਮ:
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਦਿਲਬਾਗ਼ ਸਿੰਗ ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ ਇਕਜੁੱਟ:
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਕਜੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂੁਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
With Thanks Reference to: https://punjab.news18.com/news/punjab/first-round-of-talks-between-farmers-and-central-ministers-ended-on-a-positive-note-gw-529905.html and https://www.punjabijagran.com/punjab/chandigarhmohali-requesting-a-meeting-with-union-ministers-kisan-persisted-in-delhi-kuch-on-13-there-was-no-consensus-on-msp-9332077.html
