ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 1.26 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 4100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ (ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਫਆਰਡੀਏ) ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 45 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ/ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ), ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਆਸਾਮੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹੋਰਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਆਈਡੀਇਨਸਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈਡੀਇਨਸਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ‘ਐੱਲ’ ਤੇ ਫਾਰਮ ‘ਐੱਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਸੁਧਾਰ ਨਿਯਮ, 1973 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 6-ਏ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟਰਡ (ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ) ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 10.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਕਰੀਬ 19.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ’ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਡਾ.ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 645 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 645 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) 16 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 645 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2018 ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣਗੇ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਅਸ਼ਟਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਰੂਲਜ਼, 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਈ-ਅਸ਼ਟਾਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਈ-ਅਸ਼ਟਾਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ ਬਣਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ‘ਰਿਵਾਜ’ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਹਮਦਰਦੀ ਗੁਆ ਲਵੋਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਹੈ।

With Thanks Reference to: https://www.punjabitribuneonline.com/news/punjab/old-pension-scheme-for-employees-of-punjab-implemented-193275