ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹਿਤ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭਲਕੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ/ਈਥਾਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਲਾਗਲੇ ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ 46 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ 177 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇ ਲਈ ਤੋੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ.ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਛਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਚਰਚੇ ਛਿੜੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਵੇਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਸਮਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਧਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਏਨਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੇਗੀ। ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁੱਜੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁੱਜ ਗਏ ਜਿਥੇ ਉਹ ਭਲਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਥੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਖ਼ੁਦ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।

With Thanks Reference to: https://www.punjabitribuneonline.com/news/punjab/chief-minister-orders-closure-of-zeera-liquor-factory-205817