ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ; ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

32e7617b223d0ff3b4ee88c4ae7aa758_1280X720

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Punjab Panchayat Raj Bill 2024 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2018 ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ।

ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੰਘੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੂਲਜ਼, 1994’ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994’ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (4) ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਸਲ ਆਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਸਟਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੰਘੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੂਲਜ਼, 1994’ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994’ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (4) ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਸਲ ਆਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਸਟਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

With Thanks Reference to: https://www.ptcnews.tv/news-in-punjabi/punjab-panchayati-raj-bill-2024-approved-by-the-governor-preparations-to-hold-elections-in-october-4397988 and https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/governor-approved-punjab-panchayat-raj-amd-bill-1509843

Spread the love