ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 18 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਕਲਸਟਰ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ: ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਆਰਸੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਡੀਐੱਲ) ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (ਆਰਸੀਜ਼) ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਆਰਸੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੀਸ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਮਵੀ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਾਂ ਫਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਆਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
With Thanks Reference To : https://www.punjabitribuneonline.com/news/punjab/paving-the-way-for-crop-insurance-scheme-by-punjab-government-233315
