ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ| ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਐੱਡਹਾਕ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ-2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਡੀਮਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਨ| ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ| ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ (ਡੀਸੀ ਰੇਟ) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 8776.83 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9192.72 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ 8251 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਿਚ 415.89 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ| ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਰਿਪੀਲ ਐਕਟ-2011’ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ| ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਾਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਬਿੱਲ, 2021’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ’ਚ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਹ ਐਕਟ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਦਰਜ ਸਨ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961’ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫਰੂਟ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1961’ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਨਰਸਰੀ ਬਿੱਲ-2021’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੌਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ|
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਰੇਤ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ| ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰੇਤ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਰੇਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ| ਉਹ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ| ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਮਾਫੀਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ|
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਸੇਫਟੀ’, ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲ, 2021’ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ-2021’ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ‘ਆਓ ਭਗਤ’ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋਣ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ਸੀ| ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗਰੇਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਰੇਤਾ 16 ਤੋਂ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ਵਿਕਦਾ ਸੀ| ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਗਰੇਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਲੇਅ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਰੇਟ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|
With Thanks Refrence to: https://www.punjabitribuneonline.com/news/punjab/seal-on-consolidation-of-thousands-of-raw-employees-of-punjab-112332
