ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ; ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ; ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ; ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇੇ ਮੁੜ ਆਡਿਟ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨੌਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ.ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

With Thanks Reference to: https://www.punjabitribuneonline.com/news/punjab/six-officers-dismissed-in-post-matric-scholarship-scam-212975